धनगढीमा भलमन्सा र पधना प्रथाको संरक्षणका लागि कानुन पारित

धनगढी/कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले थारू तथा रानाथारू समुदायका परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाको १५औँ नगरसभाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ तथा ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
नगरसभाबाट विधेयक स्वीकृत भएसँगै थारू तथा रानाथारू समुदायमा परम्परादेखि अभ्यास हुँदै आएका भलमन्सा र पधना प्रथाको संरक्षण, अभिलेखीकरण, संवर्द्धन तथा विकासका लागि स्थानीय तहमा कानुनी आधार तयार भएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति थारू तथा रानाथारू समुदायको सघन बसोबास रहेको उल्लेख गर्दै भलमन्सा तथा पधना प्रणालीलाई सामुदायिक संगठन, सामाजिक सद्भाव, न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समाज सञ्चालनको महत्वपूर्ण परम्परागत अभ्यासका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले यस्ता परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय शासन प्रणालीसँग समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ। विधेयकमा भलमन्सा तथा पधना प्रणालीको अभिलेखीकरण, संरक्षण, संवर्द्धन, विकास तथा अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास तथा संस्थागत संरचनाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्व कार्यान्वयनमा समेत यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयक स्वीकृत भएसँगै धनगढी उपमहानगरपालिकाले थारू तथा रानाथारू समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत नेतृत्व प्रणाली र सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको जनाएको छ।