सुदूरपश्चिमको इतिहासकै ठूलो बजेट : आगामी वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड विनियोजन

धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामी ले सोमबार मध्यराति प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यो बजेट प्रदेश सरकार गठन भएयताकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सम्भावित बचत, आन्तरिक राजस्वमा भएको वृद्धि तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई आधार बनाएर बजेटको आकार विस्तार गरेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशको कुल बजेट ३३ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेट चालु वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढी हो।
बजेट प्रस्तुतिमा राजनीतिक खिचातानी
बजेट सार्वजनिक गर्न सुरुमा सोमबार साँझ ५ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो। तर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सिफारिस गरेका आयोजना, प्रदेश सभा सदस्यका क्षेत्रगत योजना तथा मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापनका विषयमा असहमति जनाएपछि बैठक रातिसम्म स्थगित भएको थियो।
लामो छलफल र आन्तरिक सहमतिपछि मात्रै मध्यरातितिर बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। बजेट प्रस्तुतिको समयलाई लिएर प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मध्यराति बजेट ल्याउनु परेको कारण खोज्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
बजेटको आकार क्रमशः बढ्दो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पहिलो पटक १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको आंशिक बजेट ल्याएको थियो। त्यसयता बजेटको आकार क्रमशः विस्तार हुँदै आएको छ।
प्रदेशका विगतका बजेटहरू:
२०७५/७६ : २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ
२०७६/७७ : २९ अर्ब २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ
२०७७/७८ : ३४ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ
२०७८/७९ : ३१ अर्ब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ
२०७९/८० : ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ
२०८०/८१ : २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ
२०८१/८२ : ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ
२०८२/८३ : ३३ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ
२०८३/८४ : ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ
विकास र राजस्व वृद्धिमा सरकारको जोड
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। साथै आन्तरिक राजस्व वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संघीय सरकारसँगको समन्वयमार्फत आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विकास निर्माणका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।