कैलाली टेम्पो प्रकरण : दुई वन कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा, छानबिन समिति सक्रिय

भर्खरै

धनगढी/कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीमा स्थानीय महिलाको टेम्पो भिरबाट खसालिएको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका १२ जना वन कर्मचारीमध्ये दुई जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने बाँकी १० जनालाई रिहा गरिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार वरिष्ठ वन अधिकृत कृष्णबहादुर बोहरा र जमदार चेतराज फुलाराविरुद्ध शान्तिविरुद्धको कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। पीडित पक्षले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन्।
के थियो घटना ?
गत शुक्रबार दिउँसो गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित भीमदत्त राजमार्गअन्तर्गत पर्ने बासपानी क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्थानीय ४४ वर्षीया धनादेवी धामीको टेम्पोलाई भिरबाट धकेलेर खसालेका थिए।
धामीले आफ्नो घर नजिकै सडक किनारमा टेम्पो राखेर पानी, चाउचाउ, बिस्कुट, अण्डा लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्दै आएकी थिइन्। वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी व्यापार सञ्चालन गरिएको भन्दै वन कर्मचारीहरू उक्त स्थानमा पुगेका थिए।
प्रत्यक्षदर्शी र सार्वजनिक भएका भिडियोहरूमा वन कर्मचारीहरूले टेम्पोलाई धकेलेर भिरतर्फ लगेको देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको थियो। घटना सार्वजनिक भएसँगै स्थानीयवासी, नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले वन कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
प्रहरीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?
घटनापछि प्रहरीले वन कार्यालयका १२ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धान र पीडितको जाहेरीका आधारमा दुई जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा घटनामा कसको भूमिका कति थियो भन्ने विषयमा थप प्रमाण सङ्कलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आवश्यक परे थप व्यक्तिहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने संकेत गरिएको छ।
प्रशासनको पहल
घटनाले व्यापक चर्चा पाएपछि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको पहलमा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल सुरु गरिएको छ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनभर पीडित पक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन कार्यालयका अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो। मंगलबार पनि थप छलफल गरी समस्या समाधान तथा क्षतिपूर्ति लगायत विषयमा सहमति खोजिने जनाइएको छ। प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले गठन गर्‍यो छानबिन समिति
घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
समितिका सदस्यहरूमा:
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी,
डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका मेकानिकल इन्जिनियर धोजराज जोशी, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत विजयराज ओझा रहेका छन्।
समितिलाई घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिले घटनास्थल अध्ययन, सम्बन्धित पक्षसँग बयान तथा प्रमाण सङ्कलनको काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ।
वन कार्यालयको बचाउ
घटनापछि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुरसहित २० जना कर्मचारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार भएजस्तो टेम्पो जानाजान भिरबाट नखसालिएको दाबी गरिएको छ। वन कार्यालयका अनुसार वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा बल प्रयोग गर्दा भिरालो भूगोल, असन्तुलन तथा सञ्चालनमा नरहेको टेम्पो भएकाले दुर्घटनावश भिरबाट खस्न पुगेको हो।वन कार्यालयले टेम्पो हटाउनुअघि त्यसमा रहेका सामान सुरक्षित रूपमा निकालिएको समेत जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिक्रिया
घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा वन कर्मचारीहरूको व्यवहारप्रति तीव्र आलोचना भएको छ। धेरैले सरकारी निकायले कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको सट्टा नागरिकको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै कारबाहीको माग गरेका छन्।
मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाहरूले पनि वन क्षेत्र संरक्षणको नाममा नागरिकमाथि अमानवीय व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरेका छन्।
अब के हुन्छ ?
हाल मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रहरी अनुसन्धान, प्रशासनिक छलफल र प्रदेश सरकारको छानबिन समिति तीनवटै प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन्।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन, प्रहरी अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा प्रशासनको पहलबाट हुने सहमतिले आगामी दिनमा घटनाको कानुनी र प्रशासनिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबीच पीडित धनादेवी धामीले आफूलाई भएको क्षतिको उचित मूल्यांकन र न्यायको माग गरिरहेकी छन्।