शिक्षादेखि रोजगारीसम्म समावेशी नीति, आरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणको माग
धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आएका चुनौती, विभेद र समस्याहरू आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सम्बोधन गर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिम समाजले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नील हिरा समाज नेपाल र सुदूरपश्चिम समाजको साझेदारीमा प्रदेशभित्रका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति तथा बालबालिकाले भोग्दै आएका बहुआयामिक समस्याहरू समेटिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम समाजका अध्यक्ष निरङबहादुर चौधरीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा शिक्षा, बालअधिकार, शारीरिक अखण्डताको सुनिश्चितता, क्षमता अभिवृद्धि, सीपमूलक तालिम, बीउ पूँजीको व्यवस्था तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
नील हिरा समाज नेपालका अध्यक्ष उमेश पाण्डे ‘उमिशा’, सुदूरपश्चिम समाजका अध्यक्ष निरङबहादुर चौधरी तथा नील हिरा समाजका कार्यक्रम संयोजक एञ्जल लामालगायतको संयुक्त टोलीले बुझाएको पत्रमा प्रदेशका विद्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो पहिचानकै कारण विभेद, दुर्व्यवहार तथा शिक्षा र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व अभावले संविधानप्रदत्त मौलिक हक र आत्मसम्मानमा गम्भीर असर परेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समावेशी, सुरक्षित र समतामूलक बनाउन आगामी नीति तथा बजेटमा विशेष कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अन्तरलिङ्गी बालबालिकाको अधिकार संरक्षणको माग
पत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धि–२०१९ को निर्णय तथा मार्गदर्शनअनुसार अन्तरलिङ्गी बालबालिकाको शारीरिक अखण्डता र आत्मनिर्णयको अधिकार संरक्षण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
चिकित्सकीय रूपमा अपरिहार्य अवस्थाबाहेक बालबालिकाको सहमतिविना जन्मलगत्तै वा कम उमेरमै गरिने अनावश्यक शल्यक्रिया तथा हस्तक्षेप रोक्न प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थालाई विभेदमुक्त बनाउन आग्रह
प्रदेशका विद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरूको सुरक्षित शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न, शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा विद्यार्थीहरूका लागि लैङ्गिक, यौनिक तथा शारीरिक विविधतासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थालाई दुर्व्यवहार र विभेदमुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि पत्रमा समेटिएको छ ।
स्वरोजगार र आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड
समुदायका युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन बजारको मागअनुसार विशेष क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवसायिक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
तालिम प्राप्त गरिसकेका वा व्यवसाय सुरु गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण वा प्रारम्भिक बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय र वाणिज्य बैंकसँग समन्वय गरी समुदायले सञ्चालन गरेका व्यवसायलाई कर छुट, प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
लोक सेवामा आरक्षणको माग
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत खुलाइने सरकारी सेवा तथा पदहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष आरक्षण वा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा गरिएको छ ।
