धनगढी, २० फागुन/सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिरा सार्कीले प्रदेशमा पनि विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । धनगढीमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनिकरण प्रादेशिक कार्यमञ्च कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री हिरा सार्कीले प्रदेश स्तरिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री हिरा सार्कीले प्राधिकरण गठनका लागि आफूले पहल थालेको बताउनुभएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय हेर्दा सानो, वजेट पनि सानो तर काम गर्नुपर्ने धेरै रहेको र अव आउने वजेटमा धेरै कुरा समेटिनुपर्ने मन्त्री सार्कीले बताउनुभयो । ‘मन्त्रालयको वजेट ३८ करोड भनिएको छ । तर, ३ करोड काटिदिएको छ,’ मन्त्री सार्कीले भन्नुभयो, ‘हामीसंग ३५ करोड मात्र वजेट छ । प्रहरीलाई हेर्नुपर्ने, सञ्चारलाई हेर्नुपर्ने विपद्लाई हेर्नुपर्ने तर वजेट कम छ ।’ वजेट निर्माण भइसकेपछि हामी आयौं उहाँले भन्नुभयो, ‘अव आउँदो वजेटमा धेरै कुरा समेटिनुपर्ने आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले यहाँ जोखिम कुन क्षेत्रमा छ त्यो निक्यौंल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सभापति पाठकले मन्त्रालयसंग वजेट कम छ, गर्नुपर्ने धेरै भएकाले पहिलो जोखिमको पहिचान गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का माननीय सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले विपद् व्यवस्थापनको परीदृश्य र बहु सरोकारवाला मञ्चको आवश्यकताबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । विपद् जोखिम न्यूनिकरण प्रदेश कार्य मञ्चको भूमिका बारे डा. राजु थापाले प्रकाश पार्नुभएको कार्यक्रममा पुनर्वास नगरपालिकाका ओमनाथ ढकाल र लालझाडी गाउँपालिकाका हेमराज उपाध्यायले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनमा र समन्वयमा स्थानीय सरकारको अनुभव सुनाउनु भएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव गोमा देवी चेम्जोङ, पूर्व सचिव तथा विपद् अभियन्ता केदार न्यौपाने लगायतले धारण राख्नुभएको थियो । डिपी नेटका निवर्तमान अध्यक्ष सुर्य बहादुर थापाले स्वागत एवम् उदेश्यमाथी प्रकाश पार्नुभएको कार्यक्रमको सञ्चालन डिपी नेट सुदूरपश्चिम प्रदेश अधयक्ष शेरबहादुर बस्नेतले गर्नुभएको थियो । मर्सी कप्र्सको प्राविधिक, प्रकोप व्यवस्थापन समाज नेपाल (डिपी नेट नेपाल) को समन्वय तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो ।
