धनगढी, १६ जेठ/संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम र योजनाहरू समेटिएको भए पनि अपेक्षाअनुसार ठूला नयाँ आयोजना नपरेको भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिमको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा दुर्गम क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमार्फत गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहित चारवटा चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । यसलाई सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य तथा उच्च शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सुदूरपश्चिमका गरिबी तथा मानव विकास सूचकांक कमजोर रहेका जिल्लामा बाल पोषण भत्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । दलित बालबालिकाले पाउने पोषण भत्ता रकम बढाएर प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमसहित देशभर प्रसारण लाइन तथा विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य पहुँच बढाउन हवाई एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यसले विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका बिरामीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि सुदूरपश्चिममा लामो समयदेखि माग हुँदै आएका ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, रेलमार्ग, ठूला सिंचाइ आयोजना तथा प्रदेशका रणनीतिक सडक योजनामा अपेक्षाकृत नयाँ घोषणा नआएको भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारबाट करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । प्रदेशले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा राम्रो नतिजा ल्याएकाले थप प्रोत्साहन अनुदान पनि प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।
Menu
