सरकारी सेवामा अझै असहजता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको गुनासो

धनगढी/धनगढीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, समावेशिता र सेवा प्रवाह सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले जन्मदर्तादेखि नागरिक पहिचानसम्म आइपुग्दा भोग्नुपरेका विभेद र प्रशासनिक झन्झटबारे अनुभव सुनाएका छन्।
नील हिरा समाज नेपाल र सीडीसी नेपालको साझेदारीमा आयोजित कार्यक्रममा समुदायले अझै सरकारी निकायबाट सहज सेवा सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम समाजका अध्यक्ष निरङ्ग चौधरीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले अझै सरकारी निकायबाट उचित सेवा सुविधा सहज रूपमा पाउन नसकेको गुनासो व्यक्त गरिन् । उनले राज्यका निकायबाट व्यवहारिक समावेशिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, “राज्यका निकायबाट व्यवहारिक समावेशिता आवश्यक छ। समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ।”
कार्यक्रममा बोल्दै नील हिरा समाज नेपालका अध्यक्ष उमेश पाण्डे ‘उमिशा’ले समाजमा अझै छोरा र छोरी बाहेक अन्य लैङ्गिक पहिचानलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उनले भनिन्, “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक विषय जति बुझ्यो त्यति धेरै जटिल छ, त्यसैले सबैलाई सहज रूपमा बुझाउन चुनौती छ ।” कार्यक्रममा सरकारी तथा गैह् सरकारी निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, समावेशिता र सेवा प्रवाहमा आ–आफ्‌नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा नील हिरा समाजका कार्यक्रम संयोजक एञ्जल लामाले जैविक लिङ्ग, लैङ्गिकता, यौनिकता तथा लैङ्गिक पहिचान सम्बन्धी विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।