धनगढी, २२ बैशाख
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। धनगढीमा आयोजित प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहले बजेट विनियोजनमा देखिएको ढिलासुस्ती र अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालिने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले अनावश्यक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यालयहरूलाई कारबाही गर्न प्रमुख सचिवलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । उनले बजेटलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन अब कुनै पनि प्रकारको लापरवाही सह्य नहुने स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री शाहले विगतदेखि आफूले उठाउँदै आएका केही नीतिगत अडानहरू कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको प्रमुख कारण सांसदहरूबीच सहमति अभाव रहेको बताए। उनले गत वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयन नगर्ने प्रस्ताव राखिएको स्मरण गराउँदै त्यसमा सहमति नजुटेकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे। तर अब भने साना र कम प्रभावकारी योजनाहरू बजेटमा समावेश नगर्ने स्पष्ट संकेत उनले दिएका छन्।
उनले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीप्रति सबै पक्ष जिम्मेवार रहेको औंल्याउँदै आगामी बजेटमा यस्ता कमजोरीहरू सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “अबको बजेट परिणाम देखिने खालको हुनुपर्छ, केवल कागजमा सीमित हुने कार्यक्रमलाई स्थान दिइँदैन,” उनले भने।
स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै विकासलाई गति दिने योजनामा सरकार रहेको बताए।
सांसदहरूको भूमिका खुम्च्याउने कुनै प्रयास नभएको दाबी गर्दै उनले नीति निर्माण र निगरानीमा सांसदहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने बताए। तर योजनाका लागि मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। “व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा योजना माग्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ, प्रणालीमार्फत काम अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
यसैबीच, आगामी बजेटमा ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जानकारी पनि मुख्यमन्त्री शाहले दिएका छन्। प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई मुख्य आधारका रूपमा विकास गरिने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले स्थानीय आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
समग्रमा, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई व्यवस्थित, अनुशासित र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेको संकेत गरेको छ। यसका लागि सरकार र सांसदबीच सहकार्य तथा रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।
Menu
