धनगढी, ३० साउन/बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सुदूरपश्चिमका सरोकारवालाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माण गरिसके पनि नियमावली र प्रदेश बालबालिका नीति ल्याउन नसकेको भन्दै तत्काल आवश्यक नीति तथा नियमावली निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले धनगढीमा आयोजना गरेको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाल सञ्जालमा आबद्ध बालबालिका, युवा, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले बाल अधिकार संरक्षणका विषयमा छलफल गरेका हुन्।
‘बालअधिकारको लागि नागरिक समाज संस्था सुदृढीकरण परियोजना’ अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा सामुदायिक विकास केन्द्रका बाल अधिकार संयोजक एकराज बडूले बालबालिकासम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी प्रगति, बाल अधिकार उपभोगको अवस्था, बालबालिकाले भोगिरहेका समस्या तथा समाधानका उपायबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
छलफलमा सहभागीहरूले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज, अभिभावक, विद्यालय तथा समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव नरेश ओझाले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए। उनले बालबालिकाले गर्भाधानदेखि १८ वर्षसम्म आफ्ना सम्पूर्ण अधिकार निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले बालबालिकालाई लागूऔषध दुर्व्यसनबाट जोगाउन घर, विद्यालय, कलेज र समुदायस्तरबाटै साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए। बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म गैरसरकारी संस्थाहरूले सहकार्य गर्दै आएको उनको भनाइ थियो।
कृष्णपुर बाल सञ्जालका अध्यक्ष अशोकसिंह धामीले बालबालिकाको शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए। आर्थिक समस्याका कारण शिक्षा हासिल गर्न कठिनाइ भोगिरहेका बालबालिकालाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। लागूऔषधको कुलतबाट बालबालिकालाई जोगाउन सीमित जनचेतनामूलक कार्यक्रमले मात्रै नपुग्ने भन्दै उनले समुदायस्तरमै निरन्तर र साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
बाल सञ्जालकी सदिक्षा केसीले शिक्षाले बालबालिकालाई सक्षम नागरिक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले शिक्षा आर्जनमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। उनले वडा तहदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म गठन भएका बाल सञ्जाललाई उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
विद्यार्थी नेता ओमप्रकाश अवस्थीले बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासका लागि उनीहरूलाई विभिन्न अवसर प्रदान गर्दै सामाजिक गतिविधिमा सहभागिता बढाउनुपर्ने बताए। उनले बालबालिकाको अधिकार तथा अवसर निर्माणका लागि आफूले सक्दो पहल र पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
विद्यार्थी नेता पवन सुनारले पारिवारिक समस्याका कारण पनि बालबालिकामा विभिन्न समस्या देखिने गरेको बताए। विशेषगरी आमाबुबा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाले अभिभावकीय माया र संरक्षणको अभावमा बाल विवाह तथा लागूऔषध दुर्व्यसनजस्ता समस्याको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति सन्तोष पन्तले बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राज्य, नागरिक समाज र अभिभावकले समान दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताए। युवाहरूले बालबालिकाको समस्या पहिचान, समाधान र मार्गदर्शनमा संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव लोकेन्द्रप्रसाद भट्टले बाल विवाह, लैङ्गिक हिंसा तथा विभेद, बालश्रम र लागूऔषध दुर्व्यसन बाल अधिकार सुनिश्चितताका प्रमुख चुनौती रहेको बताए। उनले बाल अधिकारमा पहुँच विस्तार तथा विद्यमान समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्रालय बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै समस्या समाधानका लागि अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र प्रदेश बालबालिका नीति निर्माण नगरेको भन्दै तत्काल नीति र नियमावली ल्याउन माग गरेका छन्।
उनीहरूले बाल अधिकार संरक्षणलाई कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता र संरक्षणको अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशीले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए।
