यूपीआर, बालअधिकार महासन्धि र सिडा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका सिफारिस कार्यान्वयनबारे धनगढीमा छलफल

भर्खरै

धनगढी, १५ असार/मानवअधिकार, बालअधिकार तथा महिला अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा धनगढीमा अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
स्विडेन सरकारको आर्थिक सहयोगमा सेभ द चिल्ड्रेन, सामुदायिक विकास केन्द्र (सीडीसी) डोटी तथा प्रदेश बाल सञ्जाल सुदूरपश्चिमको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो।
कार्यक्रममा युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु (ग्एच्), बालअधिकार महासन्धि (ऋच्ऋ) तथा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिडा) अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले नेपाललाई दिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था, आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गरिएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले मानवअधिकार, यूपीआर, सीआरसी तथा सिडा सम्बन्धी व्यवस्था, नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
छलफलका क्रममा मानवअधिकार, बालअधिकार तथा महिला अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा भएका प्रगति, विद्यमान चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे सरोकारवालाबीच विचार आदानप्रदान भएको थियो। वक्ताहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका सिफारिसलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना र बजेटसँग आबद्ध गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनीहरूले बालबालिका तथा महिलामाथि हुने हिंसा र विभेद अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायमा पहुँच, बाल संरक्षण तथा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सदस्य, बालअधिकारका लागि संसदीय मञ्चका सदस्य, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका पदाधिकारी, नागरिक समाज, बालअधिकार तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, सञ्चारकर्मी तथा प्रदेश बाल सञ्जालका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मधु भारतीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रदेश बाल सञ्जाल सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मातृका उपाध्यायले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे सुदूरपश्चिम बाल अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सामूहिक पहलका संयोजक तथा सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशीले प्रकाश पार्नुभएको थियो ।