धनगढी, ९ भदौ/सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री सन्तोष शर्मा (थापा) लाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
बाल अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सामूहिक पहल सञ्जाल सुदूरपश्चिमले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
सुदूरपश्चिममा अझै पनि बालविवाह, बालश्रम, बालहिंसा, बाल बेचबिखन तथा ओसारपसार, विद्यालय छाड्ने दर, कुपोषण, बालमैत्री सेवाको अभाव तथा विपद् र जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकामा पर्ने असरजस्ता चुनौती कायम रहेकाले यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सञ्जालको भनाइ छ।
सञ्जालका संयोजक हेमराज जोशीको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा निम्न माग अघि सारिएको छ ।
प्रमुख मागहरू
१. प्रदेशस्तरीय बाल अधिकार तथा बाल संरक्षण कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
२. सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. बालहिंसा, बालविवाह, बालश्रम तथा बाल बेचबिखन र ओसारपसार रोकथामका लागि विशेष अभियान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
४. बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बाल क्लब तथा बाल सञ्जालहरूको संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरण गर्न स्थानीय तहले पर्याप्त तथा नियमित बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
५. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गर्ने स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना अवलम्बन गर्नुपर्ने। विनियोजित बजेटलाई गुणस्तरीय शिक्षा, सिकाइ उपलब्धि, समावेशी शिक्षा, अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको पहुँच, शिक्षकको क्षमता विकास र विद्यालयको न्यूनतम भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुधारमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्नुपर्ने।
६. बाल मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श तथा जीवनोपयोगी सीप विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने।
७. विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
८. बाल अधिकारसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
९. विद्यालयमा बाल संरक्षण, लैङ्गिक समानता तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
१०. बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरीय बाल सञ्जाल तथा बाल नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
११. प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई प्रदेशका गौरवका आयोजनासँग जोड्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
सञ्जालले बालबालिकामा गरिएको लगानीले सुरक्षित, सक्षम, समृद्ध र जिम्मेवार नागरिक निर्माणमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने जनाएको छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको हो।
