धनगढी, २८ असार/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको विवादले प्रदेशको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ। बजेट सार्वजनिक भएको करिब एक महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसक्दा सरकारमाथि राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब बढेको छ।
असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमाथि एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। बजेटमा प्रदेशका सबै जिल्लालाई समान प्राथमिकता नदिएको, कार्यक्रम वितरण असन्तुलित भएको तथा प्रक्रियागत रूपमा पनि कमजोरी रहेको भन्दै एमालेले प्रदेश सभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
एमालेको अडानका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि दलहरूबीच सहमति नजुट्दा अन्योल बढेको हो।
यता मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गठबन्धन साझेदार एमालेलाई स्पष्ट निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। सरकारमै बसेर बजेट पारितमा अवरोध गर्नु उचित नहुने भन्दै उनले आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिन वा बजेट पारितमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। बजेटमा असहयोग जारी रहे एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
दुवै दल अहिले आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। तर सहमति नजुटे प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको खर्च सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास आयोजना, सेवा प्रवाह, कर्मचारी तलबभत्ता तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमहरूमा पर्ने सम्भावना छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र यस्तो विवाद पहिलो पटक भने होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि बजेट निर्माण र पारितका क्रममा राजनीतिक विवाद दोहोरिँदै आएका छन्। यसपटक भने विवादले गठबन्धन सरकारकै भविष्यबारे प्रश्न उठाउन थालेको छ।
Menu
