आदिवासी अधिकारदेखि संघीयता संरक्षणसम्म, ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसमा उठे यस्ता मुद्दा

भर्खरै

काठमाडौँ, २४ साउन/उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले उत्पीडित, उपेक्षित एवम् सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति महासङ्घले ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आइतबार खुलामञ्चमा आयोजना गरेको उद्घाटन समारोहमा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
उपराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “समावेशीता केवल नारामा सिमित नभइ राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको रुपमा देखिनुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत सम्पुर्ण उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ सुदृढ गर्दै लैजानुपर्दछ ।”
संविधानमा यी अधिकार सुनिश्चित भएको भन्नुहुँदै उहाँले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबिचको एकता सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको संरक्षण गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । संविधानले वर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा समान अवसरको मर्म हाम्रो संविधानको मूल मर्म हो ।”
उपराष्ट्रपति यादवले आदिवासी समुदायको इतिहास, सभ्यता, ज्ञान, सीप तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा महासङ्घको विशेष भूमिका रहने भन्नुहुँदै आजको सन्दर्भमा युवा पुस्तालाई आफ्नो परम्परा र संस्कृतिप्रति जिम्मेवार बनाउन महासङ्घले अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले आदिवासी दिवस उत्सवको दिन मात्रै नभइ आदिवासीको इतिहास, पहिचान, संस्कृति, भाषा, ज्ञान, सभ्यता, आत्सम्मान र अधिकारप्रतिको साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः दृढ बनाउने ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष लामाले भन्नुभयो, “यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘आदिवासी प्रसुतिकर्मीको सम्मानः जीवन र सुस्वास्थ्यको सुरक्षा’ छ । आदिवासी समुदायका परम्परागत ढाइ आमाले पुस्तौंदेखि मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, जीवनको सुरक्षा, परम्परागत ज्ञान र समुदायको सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको अतुलनीय योगदानलाई सम्मान गर्दछ ।”
उहाँले आजको दिन आदिवासी जनजातिको संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य र सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुको पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउने अवसर रहेको पुनः दोहोर्‍याउनुभयो ।
सरकारले अघि सारेको तीव्र विकासको नीतिलाई द्वन्द्वरहित एवम् दीगो बनाउदै आदिवासी समुदायमाथि पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्युनीकरण गर्न प्रभावकारी समन्वयको विकासमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आदिवासी दिवस उत्सव मनाउने मात्र नभइ सङ्घर्षको समीक्षा गर्नेर भविष्यको मार्गदर्शन तय गर्ने दिनका रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले विगतमा एक थान संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्ने बाध्यता एवम् संवेदनशीलता बुझेर संविधान जारी भएको स्मरण गर्नुभयो । आदिवासी दिवसलाई आ–आफ्नो स्थानबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ र बदल्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधनको विषय उठेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विगतमा राजनीतिक दलले आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारु, दलितसँग गरिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रहार भइरहेको भन्नुहुँदै यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्न एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमालेसहित, नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलको लामो सङ्घर्षबाट देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापना भएको भनाइ राख्नुभयो ।
महासङ्घका संस्थापक महासचिव एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगरले पनि सङ्घीयतामथि प्रहार भइरहेकोले सङ्घर्ष अझै जारी रहेको भनाइ राख्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख सुनिता डंगोलले अधिकार र इतिहासका कुरा मात्र नभइ आदिवासी समुदायलाई जीवित पहिचानको रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका निमित्त प्रमुख राम मादेन, राष्ट्रिय अदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष शोभा सुनुवार, आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी लगायत महासङ्घ सम्बद्ध सङ्घ, संस्था, युनेस्कोको प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, सांसद, विज्ञहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
विभिन्न जातिय संस्थाहरुले आ–आफ्नो सांस्कृतिक झाँकी प्रर्दशन गरेका थिए भने आदिवासी परम्परागत एवम् मौलिक परिकारको पनि प्रदर्शन गरिएको छ ।