२६भदौ,धनगढीः विश्व बैङ्कले वार्षिक रुपमा गर्ने नेपाल वित्तिय संघीयता अध्ययनको पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा संघीयता क्षमता आवश्यक्ता मुल्याङ्कन जारी भए यता वित्तिय संघीयतामा भएको प्रगतीको समिक्षा गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ “ संघीय तहमा महत्वपूर्ण चारवटा नयाँ ऐनको तर्जुमासंगै नियामकीय संरचना थप विकसित भएको छ, नयाँ ऐनहरुले लेखा परिक्षण तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र तिनै तहका सरकारको अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र तथा कार्यविधि निर्माणमा मार्गप्रशस्त गरेका छन् । ”
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन् । झण्डै सबैजसो स्थानिय सरकारहरुले वेबमा आधारित स्थानिय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीका कारण आर्थिक वर्ष २०२२र२३ मा ७५३ पालिका मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानिय सरकारलाई तोकिएको समयमै आफ्ना बजेट पेश गर्न सक्षम बनाएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२०र२१ मा दुई तिहाई स्थानिय सरकारहरुले आफ्नो आन्तरिक लेखा परिक्षण गराएका छन् ।
यस्तै, संघीयता लागु भएपश्चात आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भएको पनि प्रतिवेदनम उल्लेख गरिएको छ । यद्दपी तिनै तहका सरकारलाई खर्च र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको साझा अधिकारको विद्यमान संरचनाले सरकारी तहलाई प्राप्त कार्यादेश एकआपसमा ओभरल्यापिङ हुँदा नागरिकका मागको तत्काल सम्बोधन हुन अवरोध पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्वन्धि संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र लचिलो बनाउन आवश्यक रहेको पनि जनाईएको छ । स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त सशर्त अनुदानको खर्च स्वायत्ततालाई संघीय सरकारले कुण्ठीत र अनावश्यक नियन्त्रण गरेको छ । यस्तै, प्रविधिक र जनशक्ति क्षमताको अभावका कारण सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धि नितिहरुको अनुपालनमा चुनौतीहरु बाँकी नै रहेको जनाईएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार स्थानिय सरकारले लेखाङ्कन गर्ने वित्तिय प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्ने कार्यमा ज्यादै न्यून प्रगति हाँसिल गरेका छन् । बढ्दो बेरुजुको समस्यालाई सम्बोेधन गर्न प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुले आफ्नो आन्तरिक लेखा प्रणाली निर्माणमा तिव्रता दिनु आवश्यक छ । तथ्यमा आधारित निति निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुको कार्य सम्पादन र अनुगमनमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०२०र२१ मा प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भएपनि खर्च अत्याधिक हुनेक्रम जारी छ, जसका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेटको तुलनामा २८।८ प्रतिशत कम खर्च गरे र स्थानिय सरकारको हकमा २६।५ प्रतिशत कम रह्यो । यसको मुख्य कारण अर्थ विवध बजेट उप–शीर्षक अन्तर्गत ठुलो रकम एकमुष्ठ विनियोजन गरिनु र वार्षिक बजेट मध्यकालीन खर्च संरचना र आवधिक विकास योजनाबिच पर्याप्त तालमेल नहुनु रहेका छन् ।
त्यसैगरी, यस प्रतिवेदन मार्फत विश्व बैङ्कले जिम्मेवार निकायहरुलाई विभिन्न अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । जसमा अल्पकालीन अन्तर्गत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन रणनिति २०१७ र वित्तिय संघीयता सम्बन्धि क्षमता विकास कार्ययोजना २०२२ मा आधारित मार्गचित्र तयार पार्ने, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ गर्ने, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारको समग्र कार्यसम्पादनको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने, एकिकृत डाटावेस स्थापना गर्ने रहेका छन।
त्यस्तै मध्यकालीन सुझाव अन्तर्गत तीनै तहका सरकारका साझा अधिकारहरुका बारेमा स्पष्टता प्रदान गर्न कानूनी संरचनामा परिमार्जन गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रणलीहरुलाई सबल तुल्याउने रहेका छन । स्रोत रेडियो केएमसी
